ਬਿਟਕੋਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ- ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬਿਟਕੋਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ₹150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 285 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹6.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1.0 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 285 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ₹285 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਈਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਈਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ₹6.6 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ₹150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ 2018 ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।